उद्योगों को अनेक रियायतों का निर्णय

भोपाल । कोविङ-19 संकट के कारण उद्योगों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए मध्यप्रदेश शासन ने उद्योगों को अनेक रियायत देने का निर्णय लिया है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने इस संबंध प्रोत्साहन में शुक्रवार को आदेश भी जारी कर दिए हैं। उद्योग संवर्धन नीति में भू-भाटक प्रावधानित सुविधाएं प्राप्त करने में भी के लिए अब विनिर्माण वृहद इकाईयों को, जिन्होंने एक जनवरी से 31 दिसंबर, 2020 के मध्य वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो, के लिए समय-सीमा 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है। ऐसी सुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक उद्योगों को इकाई से उत्पादन प्रारंभ किए जाने की सांकेतिक सूचना देना होगी।

इसी तरह निवेश प्रोत्साहन योजना का उद्योगों को लाभ देने के लिए भी महत्वपूर्ण रियायत दी गई है। इसके तहत ऐसी पात्र वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाईयां, जिनका उत्पादन प्रारंभ वर्ष 2020- 21 है, को सुविधा का लाभ प्राप्ति के लिए स्थापित क्षमता 40 प्रतिशत के स्थान पर माह सितंबर-2020 तक 30 प्रतिशत की गई है।

लॉकडाउन की अवधि सितंबर 2020 के बाद भी बढ़ती है, तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति में अनुमोदन में प्रति तिमाही 5 प्रतिशत कम मान्य होगा। ऐसी इकाईयां, जो योजना पूर्व में निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं, उन्हें वर्ष 2020भुगतान 21 के क्लेम राशि की गणना में पूर्वगामी वर्षों की उच्चतम सकल आपूर्ति राशि के 35 प्रतिशत मान्य किया जाएगा। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में एमपीआईडीसी द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आवंटियों से प्रभार्य वार्षिक भू-भाटक को कोविङ-19 संक्रमण के दृष्टिगत एक मार्च-2020 से 31 दिसंबर-2020 तक भुगतान करने की सुविधा अब बिना ब्याज-जुर्माना या विलंब शुल्क के प्रदान की गई है। इसी तरह मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम के तहत भू-आवंटियों के लिए विभिन्न प्रयोजन के लिये निर्धारित समय अवधि में एक मार्च से 30 जून-2020 तक चार माह की अवधि को गणना में नहीं लिए जाने का भी निर्णय लिया गया है।